महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के114 पत्रिकाओं और डिजिटल सामग्री पर बैन
मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने 6 अगस्त 2026 को असाधारण राजपत्र (Gazette Notification) जारी करते हुए आतंकवादी संगठनों से संबंध पाए गए 114 प्रकाशनों, पीडीएफ (PDF) पत्रिकाओं, दस्तावेजों और डिजिटल सामग्री पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
एटीएस (ATS) की जांच में बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) की कार्रवाई और जांच के दौरान राज्य में कुछ कट्टरपंथी साहित्य और डिजिटल सामग्री के बड़े पैमाने पर प्रसार की बात सामने आई थी। जांच में पाया गया कि इस साहित्य के जरिए हिंसक आतंकवाद का समर्थन किया जा रहा था, कट्टरपंथी विचारों का प्रचार-प्रसार हो रहा था, युवाओं को गुमराह (ब्रेनवॉश) करने की कोशिश की जा रही थी और आतंकवादी संगठनों में भर्ती के लिए उकसाया जा रहा था।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई
राजपत्र के अनुसार, इस कार्रवाई के लिए ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023’ की धारा 98(1) के तहत विशेष आदेश जारी किया गया है। इसके तहत संबंधित 114 प्रकाशनों और डिजिटल सामग्रियों की सभी भौतिक (Physical) और डिजिटल प्रतियों को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
