मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में मुंबई में कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक-2026 पर अहम मंथन
मुंबई: कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक-2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में आयोजित हुई। बैठक में विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाने, कारोबार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने, अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने तथा निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार करने जैसे अहम विषयों पर मंथन किया गया।
महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने समय निकालकर देशभर से आए संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों से अनौपचारिक मुलाकात की। चाय पर आयोजित इस संवाद के दौरान उन्होंने महायुति सरकार के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हो रहे औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना, निवेश, रोजगार सृजन और सुशासन से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी सदस्यों को दी। समिति के सदस्यों ने भी महाराष्ट्र की तेज़ विकास गति और निवेश के लिए अनुकूल माहौल की सराहना की।
इस महत्वपूर्ण बैठक और संवाद की जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा की। उन्होंने बताया कि संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक-2026 के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समिति के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद करते हुए महाराष्ट्र के विकास मॉडल और राज्य में तेजी से हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी।
गौरतलब है कि कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक-2026 का उद्देश्य कंपनी कानून से जुड़े प्रावधानों को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाना है। इसके तहत अनुपालन व्यवस्था को सरल बनाने, छोटे प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए दंड व्यवस्था में सुधार तथा कॉर्पोरेट प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इस विधेयक पर संसद में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
