योगी आदित्यनाथ: उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी!

उत्तर प्रदेश में “योगी राज” शुरू हुए आज 8 साल हो गए हैं। इस अवसर पर आज के इंडियन एक्सप्रेस और संभवतः सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में योगी आदित्यनाथ का एक लेख “मेकिंग ऑफ विकसित यूपी” शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अपने राज्य की उपलब्धियों का बखान करने वाले लेख और पूरे पन्ने की विज्ञापनें सभी राज्य सरकारें छपवाती हैं, लेकिन योगी का यह लेख और जमीन से आ रही खबरें एक-दूसरे से मेल खाती हैं। जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश आर्थिक और औद्योगिक रूप से आगे बढ़ रहा है, वह भविष्य में महाराष्ट्र के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

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योगी के लेख के मुख्य बिंदु:

कुछ वर्ष पहले “बीमारू” यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है।

पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजनाएं आईं, जिनमें से 15 लाख करोड़ (33%) का निवेश जमीन पर उतर चुका है, जिससे 60 लाख स्थानीय रोजगार पैदा हुए।

2017 में राज्य में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 80 हो गए हैं (44 सरकारी और 36 निजी)। “एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज” की योजना हकीकत बन चुकी है।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह ही चीनी उत्पादन में अग्रणी है। राज्य में वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं। पिछले 8 वर्षों में गन्ना किसानों को कुल 2,80,223 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है, जो 1995 से 2017 तक के 22 वर्षों में दिए गए भुगतान से 66,703 करोड़ रुपये अधिक है।

राज्य में 96 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनके कारण 10 साल पहले 18% की बेरोजगारी दर घटकर अब 3% हो गई है।

अयोध्या, काशी, प्रयागराज जैसे तीर्थस्थलों के अलावा रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, शक्ति पीठ सर्किट जैसे पर्यटन योजनाओं से राज्य में करोड़ों पर्यटक आकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने औद्योगिक निवेश आकर्षित किया है।

“एक जिला, एक उत्पाद” योजना के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, और रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर ने उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन में प्रमुख केंद्र बना दिया है।

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उत्तर प्रदेश की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूर:

पिछले वर्ष तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से हजारों उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्य चले गए। तिरुपुर, जो “डॉलर सिटी” के नाम से जाना जाता है, से हर साल लगभग 34,000 करोड़ रुपये का वस्त्र निर्यात होता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से बढ़ी रोजगार की संभावनाओं और उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों के कारण लगभग 70,000 मजदूर तिरुपुर छोड़कर अपने गृह राज्य लौट गए। इससे तिरुपुर के वस्त्र उद्योग में भारी संकट पैदा हो गया और वहां के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए मजबूर होना पड़ा।

महाराष्ट्र में औद्योगिक संस्कृति की दुर्दशा:

महाराष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं, उनके गुंडों और प्रशासन के गठजोड़ से कंपनियों का शोषण किया जाता है। यहां “माथाडी” कानूनों का दुरुपयोग कर कंपनियों को डराया-धमकाया जाता है। यदि कोई कंपनी उनकी मांगों को नहीं मानती, तो उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अन्य विभागों के माध्यम से नोटिस भेजकर परेशान किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर, रायगढ़ जिले की एक कोरियन स्टील कंपनी ने जब स्थानीय नेताओं की मांगें ठुकराईं, तो वहां के अधिकारियों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामले दर्ज कर दिए गए।

महाराष्ट्र में उद्योगों को परेशान करने की इतनी बुरी स्थिति है कि कई बड़े निवेशक गुजरात या कर्नाटक की ओर रुख कर चुके हैं।

औद्योगिक पलायन की गंभीरता:

एक मराठी उद्यमी ने कोरोना काल में 3500 करोड़ रुपये के औषधि निर्माण प्रोजेक्ट के लिए एमआईडीसी से भूमि मांगी, लेकिन संबंधित मंत्री ने 49% हिस्सेदारी मांगी। मजबूर होकर वह उद्यमी गुजरात चला गया।

कई अन्य उद्यमियों ने भी भ्रष्टाचार और दबाव के कारण महाराष्ट्र छोड़कर अन्य राज्यों में अपने उद्योग स्थापित किए हैं।

महाराष्ट्र को जगने की जरूरत है:

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति महाराष्ट्र की तुलना में अधिक लाभकारी है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र आने की तुलना में उत्तर प्रदेश में काम करना आसान है। अगर महाराष्ट्र ने अपनी औद्योगिक नीतियों में सुधार नहीं किया, तो अगले दो दशकों में अधिकांश उद्योग उत्तर प्रदेश और गुजरात की ओर पलायन कर जाएंगे।

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महाराष्ट्र में आज का माहौल भावनात्मक मुद्दों, जातीय संघर्षों और राजनीतिक बदले की भावना से भरा हुआ है। विधायिका में बुनियादी आर्थिक और औद्योगिक विषयों पर चर्चा के बजाय जातीय अस्मिता और अपमान जैसे मुद्दे हावी हैं।

आगे की राह:

महाराष्ट्र को अपनी औद्योगिक नीतियों में पारदर्शिता लानी होगी और उद्योगों के खिलाफ हो रहे शोषण पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी।

योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक क्रांति शुरू की है, महाराष्ट्र को उससे सीख लेनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र जल्दी नहीं जागा, तो आने वाले वर्षों में यहां की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पड़ सकती है।

–साभार – विनय जोशी जी के फेसबुक बॉल से