उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने घर में बाढ़ का पानी घुसने से हुए नुकसान के लिए प्रति परिवार 10,000 रुपये देने की घोषणा
मुंबई, दि. 24
इस वर्ष उन बाढ़ पीड़ितों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता बढ़ा दी गई है, जिनके घरों में बाढ़ का पानी घुसने से क्षति हुई थी। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज विधानसभा और विधान परिषद में घोषणा की कि बाढ़ पीड़ितों को अब 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये प्रति परिवार की सहायता मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की पृष्ठभूमि में यवतमाल, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिलों की स्थिति के बारे में हॉल में एक बयान दिया।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सदन में यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि राज्य आपदा प्रतिक्रिया राहत कोष के मानदंडों में दुकानों के लिए सहायता स्वीकार्य नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष के अनुसार अधिकृत दुकानों और टपरी धारकों को सहायता दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि पूरे राज्य में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए कल (25 जुलाई) राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से संपर्क किया जाएगा।
पिछले वर्ष मानसून के दौरान भारी बारिश, बाढ़, घोंघा संक्रमण और लगातार बारिश के कारण कृषि फसलों के मुआवजे के लिए 8 हजार 677 करोड़ रुपये और इस साल मार्च और अप्रैल महीने में बेमौसम बारिश के कारण हुई कृषि फसलों के मुआवजे के लिए 513 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल ने यवतमाल, अकोला, बुलढाणा, वाशिम समेत कई जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उपमुख्यमंत्री पवार ने यह भी कहा कि राज्य के जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री पवार ने यह भी कहा कि प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जिन स्कूली छात्रों की शैक्षणिक सामग्री भ्रष्टाचार के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, उन्हें शिक्षा विभाग शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराए।
