मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की

मुंबई, दि. 6
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज यहां घोषणा की कि मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली इस समिति में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कानून एवं न्याय विभाग के प्रमुख सचिव और सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर सदस्य के रूप में काम करेंगे। साथ ही औरंगाबाद (छत्रपति संभाजी नगर) के संभागीय आयुक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पूर्ववर्ती समिति इस समिति को पूरक जानकारी उपलब्ध कराने का भी काम करेगी।
आंदोलन के माध्यम से, मनोज जारांगे-पाटिल ने ‘निज़ाम युग के राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने और उन लोगों को मान्यता देने की मांग की थी जो पहले यहां कुनबी के रूप में पंजीकृत थे।’ इसी के तहत इस कमेटी का गठन किया जा रहा है।
यह समिति राजस्व, शैक्षिक और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगी और मांग के अनुसार निज़ाम काल के ‘कुनबी’ रिकॉर्ड वाले मराठा समुदाय को ‘कुनबी’ प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऐसे मामलों की वैधानिक और प्रशासनिक जांच के लिए प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करेगी। कमेटी इस संबंध में एक माह में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।