ठाणे जिले में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 4 हजार 500 करोड़ की योजना – केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल

ठाणे, डी.टी. 8
जिले में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए संपूर्ण बिजली व्यवस्था को आधुनिक व सुदृढ़ करने के लिए 4500 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जा रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने यहां कहा कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार 60 फीसदी सब्सिडी देगी।
पाटील की अध्यक्षता में जिला विद्युत समिति की बैठक में योजना पर विस्तार से चर्चा की गयी। पाटिल ने यह भी सुझाव दिया कि अन्य जन प्रतिनिधियों के सुझावों को भी इस योजना में शामिल कर केंद्र सरकार को भेजा जायेगा।
ठाणे जिले के सात तालुकाओं के शहरों और लगभग 850 गांवों में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसके मुताबिक 4 हजार 500 करोड़ की प्रारंभिक योजना तैयार की गई है। जिसमें से 1200 करोड़ रुपये का कार्य अधिमानतः पहले दो वर्षों में किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि बचे हुए काम पांच साल में पूरे हो जायेंगे।
केंद्र सरकार की ओर से 3200 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. वर्तमान में नवी मुंबई में 7%, डोंबिवली में 6%, ठाणे में 7% और कल्याण में 12.5% ​​है। यदि बिजली रिसाव की दर 5 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलेगी। अन्यथा, यह राशि महावितरण को ऋण के रूप में चुकानी होगी, ऐसा कपिल पाटिल ने कहा।
केंद्र सरकार देशभर में 2030 तक बिजली व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत करने के लिए इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर (आरडीएसएस) योजना लागू कर रही है। इस योजना के अनुसार, ठाणे जिले में महावितरण कंपनी के भांडुप, कल्याण और वसई सर्कल में 3.4 लाख से अधिक ग्राहकों को स्मार्ट मीटरिंग प्रदान की जाएगी, जिससे बिजली की हानि कम होगी और सिस्टम की क्षमता बढ़ेगी।
लोक निर्माण मंत्री (लोक निर्माण को छोड़कर) रवींद्र चव्हाण, विधायक गणपत गायकवाड़, विधायक संजय केलकर, विधायक रमेश पाटिल, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटिल, कलेक्टर अशोक शिंगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, एमएसईडीसी के मुख्य अभियंता धनंजय औंधेकर, सुनील काकड़े आदि उपस्थित थे।
इस योजना में 218 करोड़ का काम स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही शुरू होगा. श्री ने कहा कि केंद्र सरकार से योजना स्वीकृत होने के एक साल के अंदर काम शुरू हो जायेगा, पाटिल ने कहा।
इस योजना के माध्यम से ठाणे जिले में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने भी सुझाव दिया कि महावितरण अधिकारियों को सभी जन प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करके एक आदर्श योजना तैयार करनी चाहिए।
शहरों में सड़कों से बिजली के खंभे हटाने का खर्च महावितरण को उठाना चाहिए। लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण ने सुझाव दिया कि इसके लिए योजना में प्रावधान किया जाना चाहिए.
इस जिला विद्युत समिति की बैठक में विधायक संजय केलकर, विधायक गणपत गायकवाड, विधायक रमेश पाटिल ने भी कुछ सुझाव दिये।