सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को दो हफ्ते के अंदर महानगर पालिका के चुनाव कि तारीखों कि घोषणा का सख्त आदेश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद राज्य मे लगभग 14 महानगर पालिका 25 जिला परिषद के साथ अनेक नगर पंचायत ग्राम पंचायत चुनाव जल्द कराए जाने का संभावना है।
सर्वोच्च न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग भारत संघ के प्रलंबित होने के कारण यहां स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो पाने की बात महाराष्ट्र सरकार में कही थीी
। जिस पर माननीय न्यायालय ने बिना अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण के ही स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने का आदेश जारी किया है।
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