अहमदाबाद-गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने राज्य मंत्रिमंडल ने कार्यान्वयन के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष समराचा ने बताया कि यह कमेटी हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में बनेगी और इसमें तीन से चार सदस्य होंगे।
गुजरात राज्य में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। इसी पृष्ठभूमि में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
भाजपा शासित उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लागू
दोनों राज्यों ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा पहले ही कर दी है। अब, गुजरात राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय के साथ, गुजरात समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कदम उठाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि देश में एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कुछ संगठन और राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं।
इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के इस फैसले को चुनाव के पहले का नाटक बताया है।
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