*अकेला*
महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई का मूड बना ही लिया है। ज्यादा चांस है कि इंक्वायरी के लिए वे कल मुंबई नहीं आएंगी। इस बाबत सरकार उन पर आईपीसी की धारा 174 के तहत भी कार्रवाई करेगी।
महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस रश्मि शुक्ला इस वक्त केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं और हैदराबाद में सीआरपीएफ के डीजी के तौर पर कार्यरत हैं। उन्हें बुधवार (28 अप्रैल) मुंबई पुलिस के सायबर सेल के एसीपी एन.के. जाधव के सामने हाजिर होना है। कोरोना का समय है और शुक्ला महिला हैं तो यह इंक्वायरी उनके सरकारी आवास में होने वाली है।
सूत्र बताते हैं कि कल वे मुंबई नहीं आएंगी। लेटर भेजकर आने में असमर्थता दिखाएंगी। शायद उन्हें एहसास हो गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर होने के बावजूद राज्य सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
रश्मि शुक्ला की मुसीबत इसलिए भी बढ़ी है कि उनके चार स्टाफ ने उनके खिलाफ बयान दिया है। जैसा कि रश्मि शुक्ला ने फोन टैपिंग (रिकार्ड) को पेन ड्राइव और अपने मोबाइल में ले लिया था।
दूसरा देवेंद्र फडणवीस के पास रिपोर्ट की कॉपी वर्जिनल पहुंची थी। वे गिरफ्तारी टालने के लिए कोई न कोई बहाना बताकर मुंबई नहीं आना चाहेंगी और फिर सरकार उन पर आईपीसी की धारा 174 के तहत भी कार्रवाई करेगी।
रश्मि शुक्ला राज्य गुप्तवार्ता विभाग (एसआईडी) की कमिश्नर थीं। आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना नेताओं, आईपीएस और आइएएस का फोन टेप किया।
साथ ही आईपीएस के तबादले के रैकेट की सीक्रेट रिपोर्ट लीक की। उनकी मंशा राज्य सरकार को अस्थिर करने की थी।
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