महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों में जनजातीय नामांकन बढ़ाने के लिए कुलपतियों से सहयोग मांगा
यह देखते हुए कि उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजातियों का सकल नामांकन राज्य के औसत 32 के मुकाबले केवल 14
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