मुंबई, दि. 24
बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक वर्गों के शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू किया गया है। इस संबंध में महानगरपालिका आयुक्त की मंजूरी से बुधवार को सर्कुलर जारी कर दिया गया।
कर्मचारियों की सैलरी में 500 रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना है। बताया जा रहा है कि बकाया रकम करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपये है। 7वें वेतन आयोग से महानगरपालिका के खजाने पर 60 से 70 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
आयोग के संशोधित वेतनमान की तर्ज पर मुंबई में महानगरपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए इस वेतनमान को लागू करने का प्रस्ताव संशोधित 50 प्रतिशत दर पर प्रतिपूर्ति के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया था। महानगरपालिका आयुक्त ने 28 जुलाई को इसकी मंजूरी दे दी।
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