भारतीय जीवन बीमा निगम के 68 उपकर भवनों के पुनर्विकास के लिए राज्य सरकार की पहल

मुंबई, दि. 24
राज्य सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के स्वामित्व वाली मुंबई में 68 पुरानी और जीर्ण-शीर्ण इमारतों के पुनर्विकास की पहल की है।
गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे ने बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में म्हाडा को पुनर्विकास नीति की धारा 79-ए के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इसके मुताबिक एलआईसी को छह महीने के भीतर पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया जाएगा।
भले ही दक्षिण मुंबई में 14,000 सेस वाली इमारतें खतरनाक हो गई हैं, लेकिन मालिक, निवासी पुनर्विकास के लिए आगे नहीं आते दिख रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नई पुनर्विकास नीति तैयार की गई और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद म्हाडा के मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने इस पॉलिसी पर अमल शुरू कर दिया है।