ठाणे मनपा के उन नौ अवैध इमारतों के निवासियों को कोई राहत नहीं, मुंबई हाई कोर्ट सख्त

मुंबई उच्च न्यायलय ने सोमवार को ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र के मुंब्रा स्थित नौ अवैध इमारतों से लोगों की बेदखली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, मुंबई उच्च न्यायलय के आदेश के अनुसार अदालत चाहता है कि सभी नागरिक “सम्मानजनक जीवन” जीएं, और इस डर में नहीं जीएं कि उनके घर बरसात मे  गिर जाए ।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने कहा कि वह नहीं चाहती कि नागरिक बारिश के दौरान अपनी इमारतों के गिरने के जोखिम से भरा जीवन जिएं।

अदालत ने कहा, “हम चाहते हैं कि आप सभी एक सम्मानजनक जीवन जिएं। ऐसा जीवन नहीं जो हमेशा जोखिम में हो… कि जब भी बारिश हो, इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाने का दर बना रहे .

अदालत ठाणे मनपा के तीन निवासियों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें क्षेत्र के मुंब्रा इलाके में निवासियों को यहा के नौ इमारतों से निवासियों को बेदखल कर इमारतों को गिराने के ठाणे मनपा के निर्णय पर रोक लगाने कि मांग की गई थी।

पिछले हफ्ते, याचिकाकर्ताओं के वकील नीता कार्णिक ने पीठ को सूचित किया था कि हालांकि ठाणे मनपा ने इन इमारतों को गिराने का नोटिस दिया था और इस इमारत की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी थी, लेकिन यहा के निवासियों ने नहीं छोड़ा और पानी और बिजली का अवैध रूप से उपयोग करते रहे।

टीएमसी के वकील राम आप्टे ने सोमवार को पुष्टि की कि ठाणे मनपा ने 2019 में और फिर 2021 में भी इस अवैध इमारतों को गिराने का नोटिस जारी करता रहा है।

उक्त भवनों के निवासियों के वकील सुहास ओक ने परिसर खाली करने के लिए समय मांगा।

मैथ्यू नेदुमपारा, जो क्षेत्र के कुछ अन्य निवासियों की ओर से एक हस्तक्षेप आवेदन दायर करना चाहते थे, ने उच्च न्यायालय से कुछ समय के लिए निष्कासन प्रक्रिया और विध्वंस नोटिस पर रोक लगाने का आग्रह किया।

जिसे इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह सभी निवासियों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से परिसर खाली करने के लिए कहा था।

पीठ ने कहा, “हमारे लिए इन सभी निवासियों का जीवन बहुत कीमती है।”

अदालत ने टीएमसी को दिन के अंत तक एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसमें नौ इमारतों में से प्रत्येक निवासियों का पूरा विवरण के साथ संख्या हो।