जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी विकास विभाग को फंडिंग – उपमुख्यमंत्री अजीत पवार

मुंबई, दि. 24
राज्य सरकार आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। नीति जनसंख्या के अनुपात में उनके विकास को वित्तपोषित करने की है।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कल यहां यह जानकारी दी।
वे आदिवासी विकास विभाग के विभिन्न मुद्दों को लेकर मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री पवार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बोल रहे थे।
आदिवासी विकास विभाग को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों से फंडिंग जनसंख्या अनुपात से कम रही है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आदिवासी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि एक से दो साल में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करायी जायेगी।
विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजय कुमार गावित, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर, आदिवासी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, उप मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव आशीष शर्मा, योजना के प्रमुख सचिव बैठक में विभाग सौरभ विजय आदि मौजूद रहे।