उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और जिला कलेक्टरों को बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश

मुंबई, 26 दिसंबर
भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में नागरिकों की जान बचाना और उनका पुनर्वास करना सरकार का पहला कर्तव्य है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज भारी बारिश और बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का आदेश दिया।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यानी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से राज्य में भारी वर्षा, बाढ़ और सूखे की स्थिति की समीक्षा की। इस समय उपमुख्यमंत्री पवार बोल रहे थे।
आपदा राहत, बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जायेगी। यदि गाँव में बाढ़ के कारण घरों और सड़कों पर गाद हो तो उसे साफ करने के लिए ‘राज्य आपदा प्रतिक्रिया सहायता कोष’ के साथ-साथ जिला परिषद के धन का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले को दी गई 30 लाख रुपये की अग्रिम धनराशि का उपयोग किया जाए। उपमुख्यमंत्री पवार ने धन की कमी होने पर तुरंत धन की मांग करने का सुझाव दिया।
नदियों एवं नालों से अतिक्रमण हटाने का कार्य प्राथमिकता से एवं सख्त रुख के साथ किया जाये। प्रशासन को ठेकेदारों की मशीनरी लगाकर नदियों व नहरों से गाद निकलवाने के लिए डीजल की व्यवस्था करनी चाहिए। यह अभियान 15 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि गाद हटाने के बाद यह ध्यान रखा जाए कि वह वापस नदी या नाले में न जाए।
आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल, मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर, राहत और पुनर्वास विभाग के प्रधान सचिव असीम गुप्ता, आपदा नियंत्रण कक्ष के निदेशक अप्पासो धुलज, आपदा नियंत्रण कक्ष के उप सचिव डॉ. श्रीनिवास कोटवाल विधायक संजय कुटे सहित सभी संभागीय आयुक्त, सभी कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से उपस्थित थे।