केंद्र ने पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी सहित सिंधुदुर्ग जिलों की समुद्री क्षेत्र योजना को मंजूरी दी

मुंबई, दि. 25
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र के पांच अन्य समुद्री जिलों के लिए समुद्री क्षेत्र योजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव को धन्यवाद दिया है।
इस संबंध में 3 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी. इस बैठक में पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी समेत सिंधुदुर्ग जिले का प्लान पेश किया गया। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा था कि जनहित परियोजनाओं और इलाकों के विकास को गति देने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण होगी।
पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण दराडे ने तटीय क्षेत्र विनियमन अधिनियम-2019 के तहत पांच जिलों के लिए मसौदा योजना तैयार की। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, चेन्नई ने तटीय क्षेत्र की ज्वार रेखा का मानचित्रण किया है। पांच जिलों से सुझाव और आपत्तियां मांगने के बाद यह ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है।
इसमें समुद्री नियामक क्षेत्रों की चार श्रेणियां हैं। इनमें स्थितिजन्य रूप से संवेदनशील, विकसित क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और जल निकाय शामिल हैं। इसमें खाड़ियों, नदियों और नालों के क्षेत्रों के लिए 2011 की पिछली अधिसूचना में ज्वार रेखा से 100 मीटर की सीमा को बढ़ाकर अब 50 मीटर कर दिया गया है। इससे इन पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय मछुआरों के लिए परमिट प्रक्रिया और पारंपरिक घरों के निर्माण और मरम्मत को आसान बनाया जाएगा। स्थानीय नियोजन प्राधिकरण आवासीय घरों के लिए 300 वर्ग मीटर तक के निर्माण की अनुमति दे सकता है।
स्थानीय लोगों के पुराने मकानों को भी नियमित किया जा सकेगा। तटीय क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों के लिए सामुदायिक बुनियादी ढांचे का निर्माण संभव होगा। सुखाने, मछली बाजार, जाल निर्माण, मछली पकड़ने के लिए आवश्यक नावों की मरम्मत और स्थानीय कोली समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय जैसी सुविधाओं की भी अनुमति दी जाएगी। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों को पर्यटन के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए होम स्टे पर्यटन की सुविधा प्रदान की जाएगी।