डिजिटल संचार और अर्थव्य्वस्था  में भारत और यूरोपीय आयोग के बीच पर सहयोग पर विचार-विमर्श

संचार राज्यग मंत्री (स्व तंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा  और डिजिटल एकल बाजार के लिए यूरोपीय आयुक्तर तथा यूरोपीय आयोग के उपाध्यवक्ष महामहिम एंड्रस ऐनसिप ने आज नई दिल्लीच में डिजिटल संचार, डिजिटल अर्थव्य्वस्था् तथा समाज विषय पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने इस बात पर बल दिया कि डिजिटल संचार और टेक्नोालॉजी समाज, व्ययवसाय और सरकार के सभी पहलूओं के लिए महत्वबपूर्ण है। नई आईसीटीसी सेवाओं और नेटवर्कों को अपनाने से आर्थिक और सामाजिक विकास पर सशक्त् प्रभाव पड़ा है, सतत विकास तथा स्पार्धा को समर्थन मिला है और वैश्विक सामाजिक परिवर्तनों में योगदान हुआ है। दोनों पक्षों ने वैश्विक मानकों को समर्थन देने के महत्वा पर बल दिया और भारत तथा यूरोपीय दूरसंचार मानकीकरण विकास संगठन–टीएसडीएसआई (भारत) तथा ईटीएसआई (यूरोपीय संघ) के बीच घनिष्ठ  तकनीकी सहयोग का स्वा्गत किया। दोनों पक्षों ने डिजिटल संचार और उभरती टेक्नोालॉजी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत और  व्याापक बनाने का संकल्पच दोहराया। भारत और यूरोपीय संघ सहमति वाले सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त् कार्य योजना विकसित करने का काम मिलकर करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में भविष्यल के नेटवर्क तथा 5जी, आईओटी/एम2एम सहित उभरती प्रौद्योगिकी शामिल हैं। दोनों पक्ष अनुसंधान और विकास तथा नवाचार, नेटवर्क सुरक्षा, स्पेएक्ट्र्म प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग करेंगे और नीति तथा नियामक आवश्य कताओं के साथ-साथ क्षमता विकास करेंगे।

यूरोपीय संघ ने परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने में दिलचस्पीर दिखाई। यूरोपीय संघ दूरसंचार उपकरण के लिए यूरोप के परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं में भारत सरकार के विशेषज्ञों की यात्राओं को समर्थन देगा, ताकि भारत यूरोपीय संघ प्रमाणन को मान्यहता दे सके। यूरोपीय संघ ने कुछ आईसीटीसी उत्पाओदों पर बुनियादी सीमा शुल्कोंा के बारे में भी चर्चा की।

दोनों पक्षों ने दोहराया कि डिजिटल संचार के क्षेत्र में भविष्य  के सहयोग को प्रोत्साेहित करने के लिए समर्पित रूप से नियमित द्विपक्षीय संवाद आवश्य्क है।

डिजिटल संचार पर भारत-यूरोपीय संघ के बीच सहयोग पर वार्षिक चर्चा की जाएगी। यह चर्चा आईसीटीसी पर 2011 में बने भारत-यूरोपीय संघ संयुक्तच कार्य समूह के ढांचे के अंतर्गत बनी उचित व्यीवस्था1 के माध्य म से की जाएगी। दोनों पक्षों ने डिजिटल दूरसंचार के माध्यगम से 2019 की पहली छमाही में विचार-विमर्श करने पर सहमति व्येक्ता की।