मुंबई, दि. 29
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज यहां आश्वासन दिया कि अन्य पिछड़े समुदायों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना सरकार की भूमिका है।
मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में अन्य पिछड़ा वर्ग और घुमंतू समुदायों के विभिन्न संगठनों के साथ एक बैठक हुई। वह उस समय बात कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सवे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खड़गे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव इस अवसर पर ताइवाड़े एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे
मुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि अन्य पिछड़े समाज निगमों, सारथी, बार्टी, महाज्योति, टीआरटीआई को धन आवंटन में सुगमता लाते हुए सभी सामाजिक तत्वों को समान न्याय दिया जाएगा।
जिन लोगों के पास पुराने कुनबी रिकॉर्ड हैं, उन्हें कुनबी प्रमाण पत्र देने के संबंध में सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति की कार्यवाही चल रही है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़े, घुमंतू समाज के साथ मजबूती से खड़ी है।
उपमुख्यमंत्री फड़णवीस ने कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से अन्य पिछड़े समुदायों के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये की योजनाएं लागू की जा रही हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री पवार ने खानाबदोश समुदाय और उपेक्षित वर्गों को पर्याप्त धन प्रदान करने के लिए आगामी बजट में प्रावधान करने का वादा किया।
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