मुंबई, दि. 22
राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीजी पोर्टल) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का 31 अगस्त तक समाधान करने का आदेश दिया है।
इस अभियान के तहत शिकायतों का पूर्ण निस्तारण करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट में विशेष टिप्पणी अंकित की जाएगी। इसलिए, मंत्रालय के सभी विभागों के अधिकारी पीजी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
ये शिकायतें पीजी पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार के संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं। लेकिन शिकायत को निजी और मामूली बताकर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार का पीजी पोर्टल और राज्य सरकार का अपना सरकारी सिस्टम एक हो जाएगा, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक की ओर से सभी विभागों को पीजी के माध्यम से मिलने वाली सभी शिकायतों का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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