7वें वेतन आयोग के साथ शेष चौथी किस्त जून वेतन के साथ बकाया भुगतान करने का आदेश

मुंबई, दि. 25
राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को जून के वेतन के साथ 7वें वेतन आयोग के अंतर की चौथी किस्त दी जाएगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय राशि नकद में मिलेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, वास्तव में इसे जनवरी 2019 से लागू किया गया था।
तदनुसार, पिछले तीन वर्षों के बकाये का भुगतान अगले पाँच वर्षों में पाँच समान किस्तों में करने का निर्णय लिया गया। पहली दो किस्तों का भुगतान कर दिया गया है।
वित्त विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर प्रदेश के शासकीय, जिला परिषद, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को जून 2023 के वेतन सहित बकाया भुगतान करने का आदेश जारी किया.