संविदा कर्मियों के लंबित मुद्दों पर संसदीय समिति को सौंपा ज्ञापन

मुंबई, दि. 5
केंद्र और राज्य सरकारों के नीतिगत निर्णयों के कारण केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न प्रतिष्ठानों में नब्बे प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कई वर्षों से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। इन ठेका श्रमिकों के लंबित मुद्दों का एक ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ के पुणे जिले द्वारा सांसदों की समिति के अध्यक्ष भृतहरि मेहताब को सौंपा गया।
केंद्र सरकार की संसदीय समिति का अध्ययन दौरा पुणे में आयोजित किया गया। इस अध्ययन दौरे में श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं, काम करने की स्थिति, सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी ली गई। यह वक्तव्य इस अध्ययन दौरे के दौरान प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ पुणे जिला अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सचिव बालासाहेब भुजबल, अखिल भारतीय अनुबंध श्रमिक महासंघ के महासचिव सचिन मेंगले, महाराष्ट्र विद्युत अनुबंध श्रमिक संघ के अध्यक्ष नीलेश खरात आदि उपस्थित थे।
इस बयान में मांग की गई है कि सभी क्षेत्रों में ठेका श्रमिकों और श्रमिकों को समान काम और समान वेतन दिया जाना चाहिए, ठेकेदारों को मुफ्त रोजगार दिया जाना चाहिए, अनुबंध श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए एक सामाजिक कोष स्थापित किया जाना चाहिए और समान होना चाहिए। कार्य की मात्रा के अनुसार राशि जमा की जाए, जिला स्तर पर ठेका प्रथा उन्मूलन बोर्ड की स्थापना की जाए आदि।