मुंबई, दि. 17
महाराष्ट्र और गोवा दोनों राज्यों की संयुक्त और महत्वाकांक्षी तिलारी अंतर-राज्य सिंचाई परियोजना को आज नहरों के पुनरुद्धार के लिए 330 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई।
तिलारी अंतर्राज्यीय बांध परियोजना के नियंत्रण बोर्ड की छठी बैठक सह्याद्री राजकीय अतिथि गृह में संपन्न हुई। यह मंजूरी उस बैठक में दी गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. यह बैठक प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोवा के जल संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर की मौजूदगी में हुई.
तिलारी परियोजना के नहर कार्य 30 से 35 वर्ष पूर्व हुए थे। इसलिए बैठक में जर्जर व लीकेज वाली बायीं और दायीं नहरों को पुनर्जीवित करने के संबंध में सहमति बनी. इस बैठक में सिंधुदुर्ग जिले में परियोजना प्रभावित 22 अतिरिक्त लोगों को मुआवजा देने का भी निर्णय लिया गया. गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। बांध का व्यापक अध्ययन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
गोवा में इंजीनियरों की क्षमता निर्माण के लिए महाराष्ट्र के साथ सहयोग करने पर सहमति हुई। तिलारी परियोजना स्थल पर नहर पुनरूद्धार एवं प्रबंधन के लिए एक संयुक्त कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।
जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर ने परियोजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी।
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